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New Sim Card Rule: देश में नया सिम कार्ड नियम हुआ लागू, 50 लाख का लगेगा जुर्माना

New Sim Card Rule: 1 जुलाई से देश में न्यू टेलीकॉम सेक्टर रूल्स लागू किए गए हैं सिम कार्ड भी बदल दिया गया है 1 जुलाई से सिम कार्ड का नया रूल्स लागू हो गया है।

1 जुलाई से लागू इस सिम कार्ड के अनुसार आपको 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर सजा भी हो सकती है देश में बदलाव किए गए हैं इनमें से सिम कार्ड को लेकर टेलीकॉम सेक्टर कानून में भी नया बदलाव किया गया सिम कार्ड से संबंधित पुराने कानून को खत्म कर दिया गया है और नई तरीके से नए कानून को लागू किया गया है नई टेक्नोलॉजी के समय में नए कानून लागू करना जरूरी था सिम कार्ड पर लागू है कानून के अंतर्गत सजा के साथ-साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है सिम कार्ड से संबंधित यह नया नियम क्या है आईए जानते हैं।New Sim Card Rule

सिम कार्ड का नया नियम हुआ लागू

नए कानून के अनुसार अब देश में सिम कार्ड पर नए नियम लगा दिए गए हैं टेलीकॉम सेक्टर के इस नए कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर जो सिम कार्ड से अधिक खरीदना है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा यह कानून देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है केवल जम्मू और कश्मीर में सिम कार्ड को लेकर नया नियम लागू किया गया है जम्मू और कश्मीर में सिम कार्ड खरीदने की सीमा को और काम कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के लोग केवल 6 सिम कार्ड खरीद सकते हैं।

देश की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर Crime  जैसे कार्यों को देखते हुए सिम कार्ड से संबंधित यह नियम लागू किया गया है।

पुराना सिम कार्ड का नियम क्या था

पहले सिम कार्ड पर लागू किए गए टेलीकॉम सेक्टर रूल के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिम कार्ड खरीदने संबंधित कोई भी सीमा निर्धारित नहीं थी वह जितने मनचाहे उतने सिम कार्ड खरीद सकता था ईसी को देखते हुए एक मामला आया था जिसके नाम पर 50000 से अधिक सिम कार्ड रजिस्टर्ड किए गए थे ऐसे ही मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा नया नियम लागू किया गया है।

जुर्माना और सजा आप प्रावधान

टेलीकॉम सेक्टर में लागू इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 9 सिम कार्ड से अधिक प्रयोग करता है तो उसे 50000 से लेकर ₹200000 तक का जुर्माना देना होगा अगर किसी दूसरे की आईडी से धोखाधड़ी से सिम खरीद लेता है तो उसे 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही सरकार के पास देश ने किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति में उसे राज्य या क्षेत्र की दूरसंचार सेवा नेटवर्क को प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा देश या प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास प्रसारण रोकने का पूरा अधिकार होगा।

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