Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर करोड़ों सरकारी कर्मचारी बजट में ऐलान होने की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर जिक्र नहीं किया गया उन्होंने केवल एनपीएस में सुधार की बात कही है पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य मंत्री द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
उनके इस स्टेटमेंट के आधार पर यह बात है हो तय गई है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर एआईडीईएफ के महासचिव और AIUTC के राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार का कहना है केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों की उम्मीद तक पहुंचने में विफल हो गया है।
सर्वोच्च न्यायालय का OPS पर फैसला
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया गया है कि-
“ पेंशन कोई इनाम नहीं है पेंशन ना ही कोई अनुग्रह राशि है पेंशन ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है जो नियुक्ति की इच्छा के अनुसार दी जाती है यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का उसका खुद का मौलिक अधिकार है”
सरकार से आदर्श नियुक्ता बनने की उम्मीद की जाती है सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है।
एनपीएस में संशोधन पर हो रही बात
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लगातार मांग के साथ-साथ बड़ा संघर्ष कर रहे हैं वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों से संबंधित पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है उनके द्वारा केवल एक मात्र घोषणा की गई है जो एनपीएस में संशोधन को लेकर है जिसमें 50% पेंशन का विकल्प पर भी विचार चल रहा है साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया बजट पेंशन भोगियों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद तक पहुंचने में सफल रहा है।
सरकार के लिए बड़ा राजस्व जुटाते हैं कर्मचारी
सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार एक बात भूल जाती है कि विदेश के कार्यबल धन का निर्माता है बे ही हर चीज का उत्पादन करते हैं जिस पर सरकार जीएसटी एकत्र करती है सरकारी कर्मचारी राजस्व का मुख्य स्रोत है और वही कर्मचारी अपनी जरूरत के लिए बाजार से जरूर का सामान खरीदते हैं और इस पर जीएसटी भी चुकाते हैं जिससे कर्मचारी देश के सच्चे कर दाता है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वित्त मंत्री द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है।
OPS NPS पर सरकार का निर्णय
नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार की मांग किसी भी संगठन द्वारा नहीं की जा रही है सभी कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वह किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहते हैं लेकिन सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करके 50% पेंशन पर ही विचार किया जा रहा है आगे देखने वाली बात यह होगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है।
