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PM Kisan Rules Change: 1 जुलाई से पीएम किसान योजना में बड़े बदलाव अब इस कार्ड के माध्यम से मिलेंगे पैसे, साथ में योजनाओं का लाभ

PM Kisan Rules Change: यूपी में 1 जुलाई से आधार के तर्ज पर ही किसान कार्ड बनाए जाएंगे इसके लिए 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में किस रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है जिसके माध्यम से किसान का आधार नंबर खेत का रकबा खसरा नंबर आदि का विवरण दर्ज हो सकेगा।

इसके बाद एक नंबर जारी किया जाएगा इस नंबर के माध्यम से संबंधित किसान का पूरा विवरण ऑनलाइन देखा जा सकता है रजिस्ट्री का कार्य पूरा होने के बाद किसान कार्ड बनाए जाएंगे रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के आधार पर ही दिसंबर से पीएम किसान सम्मन निधि सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल सकेगा।PM Kisan Rules Change

पूरे प्रदेश में एक साथ किसान रजिस्ट्री का कार्य किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से एग्रीटेक विकसित करने की योजना के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री शुरू की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से तैयार कराए गए मोबाइल ऐप पर प्रदेश के हर किसान का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।

1 जुलाई से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर लगाकर यह काम पूरा किया जाएगा जिसमें दो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे जो गांव में रहकर ही किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्य और खातेदार होने की स्थिति में घाटे में किसान का अंश आधार नंबर मोबाइल नंबर ई केवाईसी विवरण आदि दर्ज करेंगे।

किसी भी प्रकार के स्वामित्व ट्रांसफर जैसे कि वसीयत या बैनामा होने पर किसान रजिस्ट्री में बदलाव भी कर सकते हैं इसमें किसान के हर घाटे में दो सत्र में बोई जाने वाली फसल का विवरण भी शामिल होगा।

किसानों को होगा यह फायदा

अभी किसान को किसी भी तरह का ऋण लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकॉर्ड देना पड़ता है।

अब केवल किसान रजिस्ट्री होने से उसके नंबर को डालकर App के माध्यम से पूरा विवरण देख सकते हैं, इसमें किसान कल्याण की योजनाएं बनाने और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों सत्यापन के साथ-साथ पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान और लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड फसल बीमा आपदा के दौरान किसानों की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए किसानों को चिन्हित करने में आसानी हो जाएगी।

किसान रजिस्ट्री से किसानों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सकेगा किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी पायलट परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 145000 से अधिक किस रजिस्ट्री की गई है अब इसे 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है इसके लिए कृषि विभाग के साथ-साथ गाना, आईटी, राजस्व आदि विभाग की टीम लगाई गई हैं।

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