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UP Govt Job New Rules: यूपी की सभी सरकारी भर्तियों के लिए सरकार ने बनाया 1 करोड़ का नया प्लान,अब नहीं होंगे नए कानून से भर्ती के पेपर लीक

UP Govt Job New Rules: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेपर लीक कानून को लेकर नया प्लान तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेपर लीक कानून को लेकर तैयार किए गए नए प्लान के अनुसार दोषियों को उम्र कैद की सजा और एक करोड रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं को लेकर नया कानून बनाने जा रही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पेपर लीक मामले को लेकर काफी सख्त हो गए हैं सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं को देखते हुए इसके लिए शक्ति से बरतने का फैसला किया है।UP Govt Job New Rules

प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार पेपर लीक को लेकर नया कानून बना रही है इसके लिए सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है जिसको वह जल्द लागू करने जा रही है उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षाओं की फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी इसके बाद पेपर लीक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसे पूरी तरह निजात मिल जाएगी।

8 भर्तियों के पेपर हो चुके हैं लीक

यूपी में पिछले 7 सालों में आठ बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं इन भर्ती परीक्षाओं में आरओ एआरओ,यूपीपीएससी, PET और UPTET के पेपर लीक की घटनाएं भी शामिल है।

इन सब पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सख्त नियम बनाया जा रहा है सरकार जल्द ही एक पेपर लीक कानून लाने जा रही है इस नए कानून के अंतर्गत पेपर लीक मामले में दोषियों पर एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही दोषी को उम्र कैद की सजा भी देने का प्रावधान इस नए कानून में रखा गया है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगी तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा साथ इन मामलों में दोषियों को जल्द सजा मिले इसके लिए हर आरोपी को कोर्ट में अलग से ट्रायल देना होगा पेपर लीक कानून के लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है।

पेपर लेकर मामले में अभी है यह कानून

उत्तर प्रदेश में अभी पेपर लीक मामले में आरोपी आसानी से छूट जाते हैं इसका मुख्य कारण यह है कि अभी पेपर लीक मामले में कोई भी सख्त कानून नहीं बना है 1998 में बने कानून के तहत ही अभी राज्य में कार्रवाई की जाती है इस कानून के अंतर्गत एक साल से लेकर 7 साल की सजा और 10000 जमाने का प्रावधान है ऐसे में आरोपियों को इस सजा का कोई डर नहीं रहता और पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल होकर बेबाकी से युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहते हैं।

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