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UP OPS Scheme: शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को लेकर सीएम योगी का नया ऐलान,कर्मचारियों में खुशी की लहर

UP Old Pension Scheme: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 28 मार्च 2005 से पहले नौकरियों के विज्ञापन की नौकरी वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का ऐलान कर दिया है।

और इसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक देने का समय निर्धारित किया गया है जो भी कर्मचारी इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं ऐसे कर्मचारी जो विकल्प नहीं देंगे तो उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में रखा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 50000 से अधिक कर्मचारी लाभ उठा सकेंगे।UP Old Pension Scheme

यूपी कैबिनेट ने दी थी प्रस्ताव को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया गया था कि 1 अप्रैल 2005 और उसके बाद कार्यभार प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में राज्य सरकार के कार्मिक,शासन के नियंत्रण वाली स्वास्थ्य संस्थानों और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कारकों तथा सरकारी शिक्षकों पर लागू किया गया है लेकिन बता दें केंद्र सरकार द्वारा फैसले के बाद ऐसे शिक्षक और कार्मिक हैं जिन्होंने की नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई थी लेकिन उनकी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन 28 मार्च 2005 से पहले निकाल दिया गया था ऐसे सभी शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे।

पिछले हफ्ते हुआ था प्रस्ताव पास

योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछले हफ्ते की गई कैबिनेट बैठक में 28 मार्च 2005 से पहले जारी होने वाले नोटिफिकेशन के आधार पर जितने भी कर्मचारी शिक्षकों को नौकरी प्राप्त हुई थी उन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी जानकारी के लिए बता दें इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक शासनादेश जारी किया था जिसमें एनपीएस के संबंध में 22 दिसंबर 2003 को जारी नोटिफिकेशन से पहले केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन पदों के तहत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त होने वाले किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का अवसर दिया जाएगा।

बंद होगी एनपीएस कटौती

उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा जारी किए गए शासनादेश के अनुसार यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल 1961 के अधीन कर किए जाने की शर्तों का पालन करते हैं तो एक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और आदेश जारी होने के अगले महीने के वेतन से अंशदान और नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी ऐसे सभी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन का विकल्प सिलेक्ट करेंगे उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अकाउंट बंद कर दिए गए हैं अब इन सभी खातों में अंशदान जमा नहीं किया जाएगा इन खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा।

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