Ration Card Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को लेकर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है यह आदेश राशन कार्ड को लेकर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया गया है कि 2 महीने के अंदर सभी लोगों को राशन कार्ड बनाकर दें जो केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे सभी लोगों की संख्या 8 करोड़ है।
अगर आपका भी राशन कार्ड नहीं बना है तो बता दें जल्द ही आपको राशन कार्ड बनवाने का मौका मिलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार 8 करोड लोगों का राशन कार्ड बनाए जाने के लिए आदेश दिया गया है जिससे इन सभी लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं और खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत लाभ दिया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राशन उपलब्ध कराते समय राज्य प्रवासी मजदूरों से अब राशन कार्ड की मांग नहीं करेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन सभी का राशन कार्ड 2 महीने के अंदर बनाया जाए ऐसे लोग जो ए-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और उनका राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सका है तो ऐसे सभी लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा।
नहीं बनेगा E-KYC k रोड़ा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के अंदर पोर्टल पर रजिस्टर्ड करीब 8 करोड लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया है साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को यह भी आदेश दिया है कि राशन कार्ड जारी करते समय ई केवाईसी का रोड भी नहीं आना चाहिए।।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि पोर्टल पर जितने भी प्रवासी मजदूर पंजीकृत है उनको राशन कार्ड देने के लिए पहले सरकार द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बेवजह देरी से 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी में भी बाधा आ रही है नए कार्ड धारकों को इससे सम्बद्ध करने से पहले इसको भी अपडेट किया जाना जरूरी है।
बिना राशन कार्ड के भी मिलेगी खाद्य सामग्री
न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार को ऐसी प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया है जो बिना राशन कार्ड के भी खाद सामग्री उपलब्ध कराई जा सके कोर्ट द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजना से लाभान्वित होना चाहिए साथ ही यह भी कहा गया है की कल्याणकारी राज्य में सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि लोगों तक पहुंचे। ऑनलाइन पोर्टल आई-श्रम पर देश भर के 28 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण वर्तमान में हो चुका है।
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